वाशिंगटन: ओबामा प्रशासन की एक प्रमुख अधिकारी ने कहा है कि मोदी सरकार ने अमेरिका के निजी क्षेत्र में भारत के प्रति काफी रचि पैदा की है लेकिन इससे पहले उसे अहम् वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: विधेयक सहित आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाने की जरूरत है।
अधिकारी ने कहा है कि भारत में और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय कर ढांचा होना काफी महत्वपूर्ण है।
अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्र की सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने कहा “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक मंचों पर भारत और उसकी आर्थिक यात्रा के बारे में बात कर उसकी मजबूत पैरवी की है।”
विस्वाल ने इस बात पर गौर किया कि मोदी के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका के निजी क्षेत्र में काफी रचि पैदा हुई है।
ओबामा प्रशासन की ओर से दक्षिण और मध्य एशिया के लिये पैरवी करने वाली बिस्वाल ने पीटीआई-भाषा से कहा, “मेरा मानना है कि इस प्रकार की आर्थिक रचि पैदा करने में प्रधानमंत्री संभवत: भारत के सबसे बड़े ब्रांड एंबेस्डर हैं।”
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हालांकि, कई कदम उठाये हैं लेकिन दुनिया की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर है कि वह न केवल भारत बल्कि क्षेत्र के लिये और दुनिया के लिये आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व करते हुये उसका इंजन बने।
इस सवाल पर कि मोदी सरकार को आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये कौन से कदम उठाने की जरूरत है, बिस्वाल ने कहा कि अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय कर ढांचा काफी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: विधेयक सरकार के लिये प्राथमिकता है और हमारी उम्मीद है कि इससे काफी गति मिलेगी क्योंकि यह उस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम होगा।”
ललित के झा
